सत्र 2023-24 के लिए यूनिट कॉस्ट निर्धारित, शीघ्र ही बनने शुरू होंगे क्लेम बिल

लगातार दूसरे वर्ष आरटीई की यूनिट कॉस्ट में नहीं हुआ बदलाव

बीकानेर। पूरी दुनिया में महंगाई दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है लेकिन राजस्थान में आरटीई के अंतर्गत अध्ययन कराने वाले प्राईवेट स्कूल्स की पुनर्भरण राशि में लगातार दूसरे वर्ष भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। लगातार दूसरे वर्ष भी शिक्षा विभाग के यूनिट कॉस्ट संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। सत्र 2023-24 के लिए भी गत सत्र 2022-23 एवं उससे पिछले सत्र 2021-22 के लिए निर्धारित यूनिट कॉस्ट 13535/- ही तय कर दी गई है। जबकि शिक्षा निदेशालय द्वारा पिछले सत्र 2022-23 के लिए यूनिट कॉस्ट हेतु लगभग 18,000/- तथा वर्तमान सत्र 2023-24 के लिए लगभग 19000/- का प्रस्ताव बनाकर शिक्षा सचिवालय में प्रस्तुत किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2022-23 एवं 2023-24 दोनों ही वर्ष निदेशालय द्वारा प्रस्तावित यूनिट कॉस्ट को मंजूरी दे दी गई थी लेकिन वित्त विभाग ने लगातार दूसरे वर्ष भी शिक्षा विभाग द्वारा तय यूनिट कॉस्ट को इग्नोर करते हुए सत्र 2021-22 की यूनिट कॉस्ट 13535/- ही लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ज्ञानायाम को यह भी पुख्ता जानकारी मिली है कि है कि शिक्षा विभाग द्वारा यूनिट कॉस्ट का निर्धारण अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में ही कर दिया गया था लेकिन अब 5 महीने बाद वित्त विभाग ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हुए गत वर्षों वाली ही यूनिट कॉस्ट ही लागू कर दी है। वित्त विभाग ने गत सत्र 2022-23 के लिए भी लगभग 4 महीने तक प्रस्ताव को पेंडिंग रखने के बाद सत्र 2021-22 वाली यूनिट कॉस्ट ही लागू कर दी।

मिली जानकारी के मुताबिक अतिशीघ्र ही आरटीई पोर्टल पर सत्र 2023-24 के प्रथम क्लेम बिल बनने शुरू हो जाएंगे।