बजट की बाधा दूर: ₹1250 करोड़ की मिली हरी झंडी
बीकानेर, 07 मई, 2026। शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत सत्र 2025-26 के पुनर्भरण (Reimbursement) के लिए अब लंबा इंतज़ार खत्म होने वाला है। शिक्षा निदेशालय, बीकानेर और शासन सचिवालय, जयपुर के बीच फाइलों का दौर अंतिम पड़ाव पर है और उम्मीद है कि जल्द ही करोड़ों रुपयों का भुगतान स्कूलों के खातों में पहुंचना शुरू हो जाएगा।
अप्रैल की शुरुआत के साथ ही शिक्षा विभाग को 1250 करोड़ रुपये की बजट स्वीकृति मिल चुकी थी। बजट मिलने के बाद, 9 अप्रैल 2026 को शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने भुगतान के प्रस्ताव तैयार कर शासन सचिवालय, जयपुर को भेज दिए थे। हालांकि, प्रक्रिया के बीच कुछ तकनीकी आपत्तियां सामने आई थीं, जिनका निस्तारण निदेशालय द्वारा कर दिया गया है। पिछले पखवाड़े में संशोधित प्रस्ताव पुनः जयपुर भिजवाए जा चुके हैं। शिक्षा सचिवालय से फाइल को अनुमोदन मिलते ही निदेशालय स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। निदेशालय ने अपनी ओर से पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है।”
दोनों किश्तों का एक साथ भुगतान करने के प्रयास
निदेशालय ने पिछले सत्र (2024-25) की तर्ज पर ही इस सत्र (2025-26) की दोनों किश्तों का भुगतान एक साथ करने का प्रस्ताव भेजा है।
- ज्ञापन का असर: ‘प्राईवेट स्कूल्स फेडरेशन’ ने 17 मार्च और 9 अप्रैल को ज्ञापन सौंपकर पुरजोर मांग की थी कि सत्र 2025-26 की दोनों किश्तों का भुगतान एक साथ किया जाए ताकि स्कूलों की आर्थिक स्थिति सुधर सके।
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