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पहले 15 सितंबर से शुरू होने थे

बीकानेर। तकनीकी समस्या के चलते आरटीई के अंतर्गत सत्र 2022-23 की द्वितीय किश्त के क्लेम शुक्रवार, 15 सितंबर से शुरू नहीं हो सके। शुक्रवार को ही ज्ञानायाम को पुख्ता जानकारी मिली थी कि आज शाम तक सेकंड क्लेम बिल जनरेशन आप्शन शुरू कर दिया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो 18 या 19 या सितंबर 2023 से सेकंड क्लेम शुरू होने की जानकारी मिली है।

पोर्टल द्वारा बगैर अलॉटमेंट आरटीई के स्टूडेंट्स को एडमिट करने वाले स्कूल्स के लिए खड़ी हो गई दुविधा

बीकानेर। आरटीई के अंतर्गत सत्र 2023-24 में पी पी 4+ एवं पी पी 5+ में प्रवेश से वंचित स्टूडेंट्स की आखिरी उम्मीद भी धूमिल हो गयी है। प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के मुताबिक जिन स्कूल्स में एंट्री लेवल क्लास पी पी 4+ या पी पी 5+ हैं, वहां आरटीई के अंतर्गत एडमिशन नहीं हो सकेंगे। ज्ञात हो कि शिक्षा निदेशालय द्वारा अगस्त के प्रथम सप्ताह में इस संबंध में विधिक राय हेतु प्रस्ताव भेजा हुआ था। इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी है।

इस से पहले 18 और 20 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने पी पी 4+ एवं पी पी 5+ में एडमिशन पर रोक लगा दी थी। अब केवल पी पी 3+ एवं पहली कक्षाओं में ही आरटीई के अंतर्गत प्रवेश लिए जा सकेंगे। इस फैसले से उन स्कूल्स के समक्ष बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जिन्होंने आरटीई के अंतर्गत इन क्लासेज में एडमिशन तो ले लिए लेकिन पोर्टल पर एंट्री में विलंब के कारण शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई के नियमानुसार एडमिशन अलॉट नहीं हो सके।

नेक्सट आप्शन वाले स्कूल में रिक्त सीट्स पर एडमिशन प्रक्रिया लागू

दिशा निर्देशों का अध्ययन नहीं करने की आदत के चलते स्कूल प्रबंधन हुए चक्कर घिन्नी

बीकानेर। आरटीई के अंतर्गत प्रथम वरीयता क्रम वाले स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाने के स्थिति में उससे अगले क्रम वाले स्कूल में रिक्त आरटीई सीट्स पर दाखिला प्रक्रिया चालू सत्र 2023-24 से लागू हो गयी है। जैसे ही इस व्यवस्था के तहत सेकंड आप्शन वाले स्कूल्स में वेकेंट सीट्स पर एडमिशन होने शुरू हुए तो ऐसे स्कूल्स वाले कुछ समझ ही नहीं पाए। वे चक्कर घिन्नी हो गए। आरटीई के अच्छे अच्छे जानकार भी इस संबंध में गच्चा खा गये। हालांकि इस संबंध में आरटीई के 2023-24 के लिए जारी दिशा निर्देशों में बताया हुआ है। इसी तरह से तीसरे, चौथे या पांचवें क्रम वाले स्कूल में भी किसी वेरीफाईड स्टूडेंट्स का एडमिशन वहां रिक्त सीट्स पर 30 सितंबर 2023 को अलॉट कर दिया जाएगा। जब किसी स्टूडेंट का प्रथम वरीयता वाले स्कूल में एडमिशन नहीं होता है और उसका दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें क्रम में से किसी भी प्राथमिकता में चयन हो जाता है तो उसके लिए वह अंतिम अवसर रहेगा। यदि किसी स्टूडेंट का सेंकड प्राथमिकता में एडमिशन अलॉट हो जाता है तो उसे वहाँ प्रवेश लेना अनिवार्य होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका प्रथम वरीयता वाले स्कूल में एडमिशन का अधिकार समाप्त हो जाएगा। यदि वो वहां किसी भी कारणवश प्रवेश नहीं लेता है तो उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा। इसी तरह से अगली प्रायोटीज में भी यही सिस्टम रहेगा।

बार बार सूचना के बाद भी रेस्पांस नहीं देने वाले अभिभावकों के बच्चों के प्रवेश किए जा सकेंगे निरस्त

फर्स्ट या सेकंड या नेक्सट आप्शन वाले स्कूल में एडमिशन के लिए रूचि नहीं लेने वाले और संबंधित स्कूल द्वारा संपर्क करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं देने वाले अभिभावकों के बच्चों के एडमिशन को कैंसिल करने की टेब अगले सप्ताह तक पी एस पी पोर्टल पर शुरू कर दिए जाने हेतु शिक्षा विभाग ने प्रयास तेज कर दिए है। इस टेब के शुरू हो जाने से संबंधित स्कूल आवश्यक जानकारी सबमिट कर ऐसे एडमिशन निरस्त कर सकेंगे। ऐसे निरस्त पात्र स्टूडेंट्स आरटीई के अंतर्गत सत्र 2023-24 में कहीं भी प्रवेश हेतु योग्य नहीं रहेंगे।

शीघ्र शुरू होने वाले टैब द्वारा एडमिशन निरस्त किए जा सकेंगे

इस संबंध में पैपा के प्रदेश समन्वयक गिरिराज खैरीवाल द्वारा शिक्षा विभाग को प्रभावी तरीके से बार बार अवगत कराया गया कि लगभग हर स्कूल में इस तरह की समस्या आ रही है, जिसका निदान अत्यन्त आवश्यक है। 15 सितंबर 2023 को खैरीवाल को आरटीई की प्रभारी अधिकारी चंद्र किरण पंवार ने बताया कि उनके सेक्शन द्वारा इस संबंध में भेजा गया प्रस्ताव सचिवालय में अनुमोदन हेतु लंबित है और इस प्रस्ताव के अनुमोदित होते ही एनआईसी द्वारा पीएसपी पर इस संबंध में टैब स्टार्ट कर दी जाएगी।

बीकानेर। आरटीई के अंतर्गत सत्र 2022 – 23 के सेंकड क्लेम बिल शुक्रवार दोपहर बाद या शाम तक शुरू किए जाने की जानकारी मिली है। ज्ञात रहे कि इस संबंध में लगभग सवा तीन महीने पहले ही निदेशालय द्वारा तैयारी कर ली गयी थी लेकिन वार्षिक पोर्टल रखरखाव शुल्क के अनुमोदन के लिए इतना समय लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रति वर्ष एक हजार रूपये की दर से सत्र 2020-21, सत्र 2021-22 व सत्र 2022-23 के लिए तीन हजार रुपये क्लेम में से कटौती की जाएगी। इस संबंध में पैपा के प्रदेश समन्वयक गिरिराज खैरीवाल ने पिछले दिनों शिक्षा मंत्री डॉ बी डी कल्ला से जयपुर में वार्ता कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया था, उस दौरान शिक्षा मंत्री डॉ कल्ला ने आश्वस्त किया था कि अतिशीघ्र पोर्टल पर सेकंड क्लेम बिल जनरेट आप्शन शुरू कर दिया जाएगा तथा भुगतान का प्रोसेस भी फास्ट किया जाएगा।

16 सितंबर 2023 तक लिए जाएंगे आवेदन

बीकानेर। स्थानीय पटेल नगर स्थित राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न ट्रेड्स के लिए रिक्त पदों पर विभागीय नियमानुसार गेस्ट फैकल्टीज के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संस्थान के प्राचार्य सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) कैलाश शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है कि रिक्त पदों हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय की दरों पर सेवानिधि, सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं निर्धारित योग्यता धारी आवेदकों के आवेदन गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर एवं सचिवालय सहायक (हिंदी), स्विंग टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेस, सरफेस आर्नामेंटल टेक्निक्स(एंब्रॉयडरी), आईटी एवं एम्पलाईबिलिटी स्किल्स ट्रेडस में गेेस्ट फेकल्टीज हेतुु नियमानुसार निर्धारित योग्यता एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों, सीटीएस व सीआईटीएस उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ये अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अंतिम विकल्प के रूप में निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अनुदेेशन हेतु अवसर दिया जा सकेगा। शर्मा ने बताया कि इन ट्रेडस हेतु अनुदेेशन कराने के इच्छुक योग्य व अनुभवी अभ्यर्थी अपना आवेदन 16 सितंबर 2023 को दोपहर 12 बजे तक महिला आईटीआई के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में तकनीकी योग्यता, आयु तथा अनुभव का विवरण एवं अन्य वांछित जानकारी विभाग की वेबसाइट www.livlihood.gov.in पर अथवा कार्यालय समय में संस्थान नोटिस बोर्ड से प्राप्त की जा सकती है।

जयपुर। प्राइवेट एज्यूकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोसपैरिटी एलायंस (पैपा) के प्रदेश समन्वयक गिरिराज खैरीवाल ने अपने जयपुर प्रवास के दौरान शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला से शिक्षा सचिवालय में मुलाकात कर आरटीई से संबंधित समस्याओं के निस्तारण हेतु पुनः पुरजोर अनुरोध किया। खैरीवाल द्वारा शिक्षा मंत्री डॉ. कल्ला को प्रस्तुत किए गए पत्र में कहा गया है कि आरटीई से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान अत्यावश्यक है। लगभग 15 मिनिट की चर्चा के बाद शिक्षा मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने मांग पत्र में उल्लेखित सभी मांगों के त्वरित निस्तारण के लिए उसी वक्त अपने अधीनस्थों को निर्देशित किया। खैरीवाल द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र में सत्र 2018-2019 व 2019-2020 के बैरियर्स हटाने, सत्र 2020-21 के अंतर्गत आफलाइन तरीके से शिक्षण कार्य कराने वाले स्कूल्स को शीघ्र भुगतान कराने, सत्र 2022-23 की द्वितीय क्लेम प्रक्रिया तुरंत शुरू कराने, जिन स्कूलों में एंट्री लेवल क्लास पी पी 4+ तथा पी पी 5+ हैं, वहां आरटीई प्रवेश प्रक्रिया लागू कराने तथा लंबे समय से पेंडिंग ईसीएस त्वरित रूप से कराने की मांग की गई है।

हल्दीराम सोसायटी द्वारा 60 लाख रुपये की लागत से करवाए कार्यों का शिक्षा मंत्री ने किया लोकार्पण

बीकानेर, 23 जुलाई। सज्जन लोगों द्वारा विद्या, धन और शक्ति का सकारात्मक उपयोग किया जाता है। हल्दीराम एज्यूकेशनल सोसाइटी ने इसी सिद्धांत का अनुसरण किया है और कई विद्यालयों में आमूलचूल बदलाव का बीड़ा उठाया है। ये बात राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने 23 जुलाई 2023 को बीछवाल स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बघिर में हल्दीराम एज्यूकेशनल सोसायटी द्वारा साठ लाख रुपए की लागत से करवाए गए नवीनीकरण कार्यों और अत्याधुनिक शिक्षण उपकरणों के लोकार्पण अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि यह विशेष स्कूल है। यहां आधारभूत सुविधाओं तथा आधुनिक शिक्षण उपकरणों का उपलब्ध करवाना पुण्य का कार्य है। इससे विद्यार्थियों को सहूलियत होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति के विकास का माध्यम है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा होता है। हमें चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ाएं। उन्होंने हल्दीराम एज्यूकेशनल सोसायटी द्वारा किए गए सामाजिक सरोकारों के कार्यों की सराहना की और कहा कि संस्था द्वारा चार स्कूलों को गोद लेकर वहां करोड़ों रुपए के कार्य करवाए गए हैं। यह विद्यार्थियों के लिए लाभदायक साबित होंगे। साथ ही अन्य भामाशाहों को प्रेरणा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के विकास को लेकर संकल्पबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में तीन हजार से अधिक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल गए हैं। दो हजार विद्यालय और खोले जाने की तैयारी है। इससे शिक्षा में और अधिक गुणवत्ता आएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित कर दिए गए हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, कामधेनु पशु बीमा योजना, सौ यूनिट बिजली सहित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी।

इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने कहा कि स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी दी।
हल्दीराम एज्यूकेशनल सोसायटी के प्रतिनिधि रमेश कुमार अग्रवाल ने अपने संबोधन में बताया कि स्कूल में लगभग 49 लाख रुपये की लागत से सिविल कार्य तथा 11 लाख रुपए की लागत से शिक्षा के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने सोसाइटी द्वारा किए जा रहे अन्य कार्यों के बारे में बताया तथा कहा कि सोसायटी के अध्यक्ष मनोहर लाल अग्रवाल की पहल पर यह विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता हल्दीराम ग्रुप के शिव रतन अग्रवाल ‘फन्ना बाबू’ ने की। उन्होंने स्कूल क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या के मद्देनजर स्मार्ट बोर्ड के संचालन के लिए ऑप्टिकल फाइबर लगाने हेतु डेढ़ लाख रुपये की घोषणा की।
इस दौरान शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक धर्मेंद्र जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह भाटी, राजेंद्र डीडवानिया, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पच्चीसिया इत्यादि अतिथियों के रूप में मौजूद थे। विद्यालय के प्राचार्य अरविंद बीठू के नेतृत्व में संजय कुमार मारू, सुनीता गुलाटी, उमा दाधीच, पीयूषी विग इत्यादि ने सभी व्यवस्थाएं बखूबी संभाली। रमेश कुमार अग्रवाल, अरविन्द बीठू एवं सुनीता गुलाटी द्वारा अतिथियों का स्वागत शाल, साफा एवं बुके द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को पुरस्कृत भी किया गया। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने शिला पट्टिका का अनावरण किया तथा स्कूल परिसर का अवलोकन किया। उन्होंने स्मार्ट टीवी के माध्यम से शिक्षण कार्य की शुरुआत करते हुए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) सुनील बोड़ा, श्री डूंगरगढ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम स्वामी, शिक्षाविद गिरिराज खैरीवाल, झंवर गहलोत सहित स्कूल स्टाफ सदस्य, विद्यार्थी, अभिभावक और आमजन मौजूद रहे। राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त शिक्षिका सुनीता गुलाटी ने आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र हर्ष ने किया।

बीकानेर। एनीमिया मुक्त अभियान के तहत डिस्पेंसरी नंबर – 4 द्वारा शनिवार को राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में 50 छात्राओं एवं महाविद्यालय के स्टाफ के हिमोग्लोबिन की जांच की गयी। यह कार्यक्रम एनएसएस, एनसीसी, रेंजरिंग, स्टूडेन्ट हेल्थ काउंसिलिंग एवं स्टूडेंट वेलफेयर समिति के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विनोद कुमारी, डॉ. हिमांशु कांडपाल तथा अंजू सांगवा इत्यादि उपस्थित रहे। किसी भी स्टूडेंट्स एवं स्टाफ के खून में हिमोग्लोबिन कम नहीं पाया गया।

शिक्षा विभाग के अनुरोध पर न्यायालय 20 जुलाई को फिर करेगा सुनवाई

आरटीई के अंतर्गत चार कक्षाओं हेतु शुरू की गई प्रवेश प्रक्रिया एवं प्री प्राईमरी में बिना भुगतान शिक्षण कराने संबंधी याचिकाओं पर जयपुर हाईकोर्ट द्वारा फाईनल डिसीजन अगले एक दो दिन में सुनाए जाने की उम्मीद है। गौरतलब है कि सत्र 2022-23 एवं 2023-24 में भी चारों कक्षाओं में प्रवेश हेतु दिशा निर्देश और प्रवेश प्रक्रिया जारी होते ही प्राईवेट स्कूल्स द्वारा इनका विरोध शुरू हो गया। अनेक स्कूल्स ने हाईकोर्ट में याचिकाएं तक दायर कर दीं। स्कूल क्रांति संघ, जयपुर सबसे पहले इस संबंध में हाईकोर्ट पहुंचा और आरटीई के नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया नहीं होने को चुनौती दी साथ ही भुगतान के लिए भी केस फाईल किया। इस दौरान जयपुर की अनेक स्कूल्स नीरजा मोदी, केंब्रिज कोर्ट, मॉडर्न, रुक्मिणी बिरला, मयूर, एसएमएस, विद्याश्रम भी हाईकोर्ट की चौखट तक गए और एक साथ चार कक्षाओं में प्रवेश को नियमानुसार नहीं बताते हुए एंट्री लेवल क्लास केवल एक ही रखने की अपील प्रस्तुत की। अंतिम समय में सीबीएसई स्कूल्स की यूनियन प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन ने भी रिट दायर कर दी।

11 से 14 जुलाई और फिर 16 से 18 से जुलाई तक रोजाना मैराथन सुनवाई के बाद 18 जुलाई को हाईकोर्ट की जयपुर बैंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि स्कूल्स आरटीई के नियमानुसार प्रवेश देते हैं तो भुगतान करने का दायित्व राज्य सरकार का है। प्री प्राईमरी कक्षाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा भुगतान नहीं करने का हवाला देकर शिक्षण संस्थानों को भुगतान से वंचित करना उचित नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को भुगतान का प्रबंध करना ही होगा। यह राज्य सरकार का दायित्व है। कोर्ट ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर कहा कि एंट्री लेवल क्लास नर्सरी और पहली रखी जाए। इस दौरान कैचमेंट एरिया संबंधित पालना के लिए भी शिक्षा विभाग को न्यायालय द्वारा पाबंद करने की जानकारी मिली है।

इस फैसले के बाद 19 जुलाई को राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल महेंद्र सिंह सिंघवी ने हाईकोर्ट को आंकड़ों के साथ अवगत कराया कि वर्तमान सत्र 2023-24 में नर्सरी के अलावा पी पी 4+ एवं पी पी 5 + में भी बड़ी संख्या में प्रवेश हो चुके हैं, इसलिए इस वर्ष पी पी 4+ एवं पी पी 5 + में प्रवेश की अनुमति दी जाए। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने एडवोकेट जनरल सिंघवी के अनुरोध के आधार पर 20 जुलाई को इस संबंध में पुनः सुनवाई के लिए सभी पक्षों को सूचित करा दिया है। देखना यह है कि 20 जुलाई को न्यायालय द्वारा 18 जुलाई को उन्हीं द्वारा सुनाए गए फैसले को बरकरार रखा जाता है या कुछ संशोधन के साथ दुबारा फैसला सुनाया जाएगा।

टीम अवर फॉर नेशन के सेवा कार्यों का किया सम्मान

अपना घर में भेंट की केंगन जापानी वाटर मशीन

बीकानेर। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आर्ट ऑफ लिविंग के बीकानेर केंद्र द्वारा विभिन्न आयामों के आयोजन किये गये। आर्ट ऑफ लिविंग ब्यूरो कम्यूनिकेशन के बीकानेर जोनल मीडिया कोऑर्डिनेटर गिरिराज खैरीवाल ने बताया कि ट्रांसपोर्ट गली, रानी बाजार स्थित कथूरिया भवन में आयोजित गुरु भक्ति संध्या में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुमेरु भजन गायक जितेंद्र सारस्वत के सुमधुर गुरु भक्ति के भजनों से श्रोतागण भाव विभोर हो गए। उन्होंने गुरु वंदना से भजन संध्या की शुरुआत की। उसके बाद एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की दिव्य प्रस्तुतियां उन्होंने देकर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। इससे पहले सभी ने मिलकर गुरु पूजा की। साथ ही दिव्य ध्यान का आनंद भी सभी ने लिया। इस अवसर पर टीम अवर फॉर नेशन का सम्मान उनके द्वारा किए गए अनुकरणीय सामाजिक सेवाओं हेतु किया गया। टीम अवर फॉर नेशन के संस्थापक सी. ए. सुधीश शर्मा ने टीम अवर फॉर नेशन की सात सालों में किए गए सेवा कार्यों के बारे में जानकारी दी।

इससे पहले सुबह 11 बजे वृंदावन एनक्लेव स्थित अपना घर आश्रम में 280000/- ( दो लाख अस्सी हजार रुपये) की केंगन जापानी वाटर मशीन संस्था द्वारा दी गई। इस मशीन द्वारा पानी के माध्यम से बीमारियां ठीक हो जाती है। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन, बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डी. पी. पच्चीसिया, वरिष्ठ प्रशिक्षक जितेन्द्र सारस्वत, अपेक्स राजेश मुंजाल, राजकुमार भटनागर, धीरज जैन, अनिल खजांची व लोकेश चतुर्वेदी इत्यादि उपस्थित थे। खैरीवाल ने बताया कि रविवार को ही प्रातः 7 बजे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी की रिकार्डेड वॉयस में सुदर्शन क्रिया की अद्भुत अनुभूति भी डिवोटिज ने फिर प्राप्त की। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ सदस्य रवि कथूरिया के नेतृत्व में साधना सारस्वत, रामदेव कुलरिया, अजय खत्री, सुभाष दाधीच, युनूस अली, प्रकाश शर्मा, प्रेम जोशी, जानकी वल्लभ, सुरेश दाधीच, रितूबाला, आशी जैन, गीता भटनागर, शिवानी, पृथ्वी सिंह, राकेश छाजेड़ इत्यादि ने विभिन्न जिम्मेदारियों को कुशलता से निर्वाहित किया। 

आर्ट ऑफ लिविंग, बीकानेर का गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण का विशिष्ट आयाम

अवर फॉर नेशन संस्था के सेवा कार्यों का होगा भव्य अभिनंदन – सम्मान

बीकानेर। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आर्ट ऑफ लिविंग के बीकानेर केंद्र द्वारा भजन संध्या, गुरु पूजा, दिव्य ध्यान एवं सेवा सम्मान के विशिष्ट आयामों के आयोजन रविवार, 02 जुलाई 2023 को ट्रांसपोर्ट गली, रानी बाजार स्थित कथूरिया भवन में होंगे।

आर्ट ऑफ लिविंग ब्यूरो कम्यूनिकेशन के बीकानेर जोनल मीडिया कोऑर्डिनेटर गिरिराज खैरीवाल ने बताया कि रविवार को ही प्रातः 7 बजे से आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी की रिकार्डेड वॉयस में सुदर्शन क्रिया का अद्भुत कार्यक्रम भी इसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा। सायंकाल 7 बजे गुरु पूजा एवं दिव्य ध्यान के आयोजन होंगे। सायं 7:30 बजे गुरु भक्ति भजन संध्या में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुमेरु भजन गायक जितेंद्र सारस्वत द्वारा भजनों की दिव्य प्रस्तुतियां दी जाएंगी। खैरीवाल ने बताया कि इस अवसर पर टीम अवर फॉर नेशन का सम्मान भी संस्था द्वारा किया जाएगा।

संस्था के वरिष्ठ सदस्य रवि कथूरिया, अपेक्स राजेश मुंजाल वरिष्ठ प्रशिक्षिका साधना सारस्वत इत्यादि के नेतृत्व में इन आयोजनों को भव्यतम बनाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग की टीम सप्ताह भर से जुटी हुई है। रवि कथूरिया ने आर्ट ऑफ लिविंग के बीकानेर के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, कार्यकताओं एवं डिवोटिज से विशेष अपील की है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में इस अनुपम संध्या में सम्मिलित होकर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व समर्पण के भावों की अभिव्यक्ति अवश्य ही दें।

बीकानेर। राजकीय डूंगर महाविद्यालय के ग्रीन कैमिस्ट्री रिसर्च सेन्टर के दो शेाधार्थियों नरेश कुमार हर्ष एवं रामचंद्र बेनीवाल ने महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय से पीएचडी हासिल की है। नरेश कुमार हर्ष ने ‘माइक्रोवेव एसिस्टेड सिंथेसिस, बायोलॉजिकल एक्टिविटी व क्यूएसएआर स्टडीज’ विषय में तो रामचन्द्र बेनीवाल ने ’प्राकृतिक व कृत्रिम मधुरक के संकुल’ विषय में ये उपाधि अर्जित की है।

दोनों ही शोधार्थियों ने अपना शोधकार्य डूंगर महाविद्यालय के प्रो. (डॉ.) नरेंद्र भोजक के निर्देशन में किया है। नरेश कुमार हर्ष ने क्यूएसएआर विषय से संबंधित चार शोध पत्र अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित किये हैं। क्यूएसएआर स्टडी दवाइयों के निर्माण मे लगने वाले समय और खर्च को बचाता है। राजस्थान मे ये अपने प्रकार का पहला शोध है। हर्ष वर्तमान में बिन्नानी कन्या महाविद्यालय में विज्ञान विषय के समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं।

रामचंद्र बेनीवाल ने प्राकृतिक व कृत्रिम मधुरक के संकुल विषय से संबंधित चार शोध पत्र अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित किए। यह डायबीटीज के रोगियों के लिए उपयोगी है। बेनीवाल वर्तमान में गंगाराम सीनियर सैकण्डरी स्कूल में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

उपनगरीय क्षेत्र गंगाशहर के लिए बड़ी सौगात गंगाशहर महाविद्यालय का डॉ. कल्ला एवं भाटी ने किया उद्घाटन

बीकानेर। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने कहा कि शिक्षा ही मनुष्य का सबसे सुंदर और बड़ा आभूषण होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य में सैंकड़ों नए शिक्षण संस्थान बड़े स्तर पर स्थापित किए हैं एवं विभिन्न शिक्षण संस्थानों को और अधिक विकसित किया है। उन्होंने ये उद्गार राजकीय महाविद्यालय, गंगाशहर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहे।

17 जून को बूंदाबांदी के बीच आयोजित हुए इस समारोह में शिक्षामंत्री डॉ. कल्ला ने कहा कि ये महाविद्यालय शुरू होने से गंगाशहर, भीनासर, सुजानदेसर, गोपेश्वर बस्ती, उदयरामसर, चौधरी कॉलोनी, घड़सीसर इत्यादि क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिकों द्वारा यहां महाविद्यालय खोले जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे पूरा करते हुए क्षेत्रवासियों को सौगात दी है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है तथा भवन निर्माण के लिए साढ़े चार करोड़ रुपए की स्वीकृति भी राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। शीघ्र ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। नए सत्र से अस्थाई तौर पर कक्षाएं भी आरंभ कर दी जाएंगी। शिक्षामंत्री ने कहा कि बीकानेर को एज्यूकेशन हब के रूप में विशेष पहचान मिली है। यहां पांच विश्वविद्यालय और अनेक महाविद्यालय हैं। वहीं गत वर्ष बजट में डेयरी साइंस, आयुर्वेद और पब्लिक हेल्थ कॉलेज भी स्वीकृत करवाए गए। इस दौरान डॉ. कल्ला ने क्षेत्र में उनके द्वारा करवाए गए अनगिनत विकास कार्यों का उल्लेख भी किया।

ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि वर्ष 2018 तक प्रदेश में 230 कॉलेज थे जो अब बढ़कर लगभग 500 हो गए हैं। इनमें बालिका शिक्षा के महाविद्यालय भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में नए महाविद्यालय खोले हैं। इससे उच्च शिक्षा के अवसर बढे हैं। उन्होंने कहा कि यह कॉलेज उपनगरीय क्षेत्र गंगाशहर के युवा वर्ग के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनोद कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों और नवाचारों के बारे में बताया। कॉलेज के नोडल प्राचार्य डॉ. इंद्रसिंह राजपुरोहित ने स्वागत उद्बोधन दिया और कहा कि शीघ्र ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। समाजसेवी हंसराज डागा ने महाविद्यालय का नामकरण आचार्य तुलसी के नाम से करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस दौरान नोडल अधिकारी डॉ. देवेश खंडेलवाल तथा त्रिलोकीनाथ कल्ला बतौर अतिथि मौजूद रहे।

इस अवसर पर अखाराम चौधरी ने शिक्षामंत्री डॉ बी डी कल्ला का शाल एवं साफा भेंट कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कुलसचिव डॉ. बिठ्ठल बिस्सा, पैपा के प्रदेश समन्वयक गिरिराज खैरीवाल, जतन लाल दूगड़, खेताराम चौधरी, गिरिराज सेवग, बसंत नवलखा, प्रकाश पुगलिया, सोहनलाल चौधरी, डॉ. अनंत नारायण जोशी, प्रकाश सामसुखा, डॉ. राकेश हर्ष, , डॉ. पुष्पेंद्र सिंह सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र पुरोहित ने किया।

बीकानेर। इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के सचिव विनेश शर्मा तथा प्राईवेट एज्यूकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोसपैरिटी एलायंस (पैपा) के प्रदेश समन्वयक गिरिराज खैरीवाल ने शिक्षा मंत्री डॉ.बी.डी. कल्ला से मुलाकात कर आरटीई के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आग्रह किया।

विनेश शर्मा ने 18 जून को डॉ. कल्ला के नागौर प्रवास के दौरान मुलाकात की तो खैरीवाल ने 17 जून को बीकानेर में राजकीय महाविद्यालय, गंगाशहर के उद्घाटन समारोह पश्चात इस संबंध में चर्चा की।

शर्मा और खैरीवाल ने आरटीई के अंतर्गत सत्र 2022-23 की द्वितीय किश्त का क्लेम बनाना तुरंत शुरू करने, सत्र 2018-19 एवं 2019-20 तक के सभी बैरियर्स हटाने, आरटीई के अंतर्गत सत्र सत्र 2020-21 के दौरान आफलाइन शिक्षा देने वाले स्कूल्स को भुगतान हेतु स्वीकृति देने तथा वर्तमान सत्र 2022-23 से शुरू किए गए प्री प्राईमरी कक्षाओं में आरटीई के प्रवेश पेटे पुनर्भरण की पुरजोर मांग की। मंत्री डॉ. कल्ला ने ने कहा कि 20 जून को जयपुर पहुंचते ही इस विषय में आवश्यक कार्यवाही संपादित करेंगे।

11 में से 5 को वर्चुअल मान्यता जारी जबकि 6 की जांच प्रक्रियाधीन

बीकानेर। सत्र 2023-24 के लिए नवीन मान्यता एवं क्रमोन्नति के सभी आवेदनों का निस्तारण निदेशालय के पीएसपी सेक्शन द्वारा 30 जून तक करने की कोशिश सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा समय पर आवेदन पत्र निदेशालय नहीं भिजवाया जाना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष मान्यता एवं क्रमोन्नति के कुल 2200 के करीब आवेदन किए गए हैं। इनमें से लगभग 1500 पत्रावलियां भी अभी तक निदेशालय नहीं पहुंच सकी हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी टाईम फ्रेम के अनुसार 30 अप्रैल 2023 तक सभी आवेदनों का निस्तारण किया जाना था लेकिन बाबुओं की हड़ताल के कारण अनावश्यक विलंब हो रहा है और लगता नहीं है कि 30 जून 2023 तक सभी आवेदनों का निस्तारण किया जा सकेगा हालांकि प्राप्त आवेदनों की जांच में पीएसपी के अधिकारीगण एवं कार्मिक दिन रात जुटे हुए हैं।

वे छुट्टी वाले दिन भी आफिस आकर इन पत्रावलियों की जांच कर रहे हैं। आफिस अवर्स खत्म होने के बाद भी टीम पीएसपी इन फाईल्स का निस्तारण करने में जुटी हुई हैं। अभी तक लगभग पांच सौ फाईल्स की जांच पड़ताल हो चुकी है। इनमें से सही पाई गयी फाईल्स को मान्यता / क्रमोन्नति के लिए येस किया जा रहा है तो निरस्त करने योग्य आवेदनों को निरस्त भी किया जा है। यदि किसी आवेदन में कोई ऐसी त्रुटि मिल रही है जिसका समाधान संबंधित आवेदक द्वारा किया जा सकता है, तो ऐसे आवेदनों पर आक्षेप लगाकार पूर्ति हेतु भी सूचित किया जा रहा है।

इस वर्ष शुरू की गई वर्चुअल मान्यता हेतु प्राप्त कुल 11 आवेदन पत्रों में से 5 को मान्यता जारी की जा चुकी है, जिसमें से एक उदयपुर तथा चार वर्चुअल मान्यताएं जोधपुर जिले में जारी की गई हैं। जयपुर, सीकर, बीकानेर, झुंझुनूं जिलों से प्राप्त वर्चुअल मान्यता कि फाईलों का जांच कार्य प्रक्रियाधीन है।

बीकानेर। आरटीई के अंतर्गत सत्र 2022-23 की द्वितीय किश्त के क्लेम बिल की तैयारी पूरी कर ली गयी है। इस संबंध मेंअप्रैल के अंतिम सप्ताह में निदेशालय द्वारा शिक्षा सचिवालय प्रस्ताव भेजे गए थे जो पिछले दिनों अनुमोदित होकर आ गए हैं। अब बजट संबंधित आवश्यक कार्यवाही होते ही पोर्टल पर क्लेम बिल जनरेशन आप्शन शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है इसी सप्ताह क्लेम बिल बनने शुरू हो जाएंगे। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि लिपिकीय हड़ताल के कारण अनावश्यक विलंब हुआ है और अब शीघ्र ही बिल जनरेट होने शुरू हो सकेंगे।

बीकानेर। आरटीई के अंतर्गत सत्र 2022-23 की द्वितीय किश्त प्राप्ति हेतु शर्त रखे जाने की जानकारी मिली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिन स्कूल्स द्वारा एकीकृत मान्यता संबंधित कार्यवाही पूरी कर दी है, उन्ही स्कूल्स के क्लेम बिल्स जनरेट होंगे। जिन स्कूलों द्वारा एकीकृत मान्यता संबंधित कार्यवाही पूरी नही की है, उनके बिल एकीकृत मान्यता माड्यूल कंप्लीट करने के बाद ही जनरेट हो सकेंगे।इस संबंध में पैपा के प्रदेश समन्वयक गिरिराज खैरीवाल एवं बाल किशन सोलंकी ने आरटीई और पीएसपी के अधिकारियों से 6 जून को मुलाकात कर एकीकृत मान्यता माड्यूल को कंप्लीट करने में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक कमियों से अवगत कराते हुए बिल से इसे नहीं जोड़ने का पुरजोर आग्रह किया है।

बीकानेर। आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया एवं दिशानिर्देशों से संबंधित हाइकोर्ट में चल रही याचिकाओं में शिक्षा विभाग ने केविएट प्रस्तुत कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बैंच में स्कूल क्रांति संघ की ओर से लगाई गई याचिका में शिक्षा विभाग की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता चिरंजीलाल सैनी की तरफ से तथा राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल, जोधपुर द्वारा जोधपुर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा द्वारा केविएट प्रस्तुत की गयी है। उल्लेखनीय है कि स्कूल क्रांति संघ की ओर से प्री प्राईमरी कक्षाओं में आरटीई के अंतर्गत शिक्षण पेटे भुगतान करने संबंधित याचिका लगा रखी है जबकि जोधपुर हाईकोर्ट में राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल ने दिशा निर्देशों को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर स्टे ले रखा है।

बीकानेर। आरटीई के अंतर्गत सत्र 2023-24 में रिपोर्टिंग के बाद दस्तावेजों की आनलाइन जांच करने की तारीख में वृद्धि की गई है। अब 8 जून तक दस्तावेजों के आनलाइन वेरीफिकेशन या आब्जेक्शन किये जा सकेंगे। ज्ञात रहे कि सत्र 2023-24 से रिपोर्टिंग का नया सिस्टम लागू किया गया था। इस के अंतर्गत आवेदन पत्र में पहले नंबर पर चुनी गई स्कूल को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गयी थी। हालांकि 2 जून तक अभिभावकों को इस वरीयता क्रम में परिवर्तन कर 2 से 4 नंबर पर उल्लेखित स्कूल में से किसी एक में या उसी वरीयता क्रम पर रिपोर्ट करने का अवसर दिया गया था। 2 जून के बाद भी अनेक अभिभावकों द्वारा किसी भी स्कूल में रिपोर्ट नहीं की गई। ऐसे सभी आवेदनों में क्रम संख्या 1 पर चुनी गयी स्कूल में आटो रिपोर्टिंग एनआईसी द्वारा 5 जून की शाम को कर दी गई। एक दिन में जांच संभव नहीं होने एवं पर्याप्त जानकारी के अभाव में समयावधि कम बताते हुए प्राईवेट एज्यूकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोसपैरिटी एलायंस (पैपा) के प्रदेश समन्वयक गिरिराज खैरीवाल ने 6 जून को दोपहर में मौखिक रूप से आरटीई के अधिकारियों से तारीख़ में कम से दो दिन की वृद्धि का अनुरोध किया। अधिकारियों ने अनुरोध पर गौर करते हुए शाम को तारीख में दो दिन की वृद्धि करते हुए अंतिम दिनांक 8 जून कर दी है। खैरीवाल ने तारीख में वृद्धि करने पर आरटीई की उपनिदेशक चंद्र किरण पंवार का आभार व्यक्त किया है।

जोधपुर की राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की पीटिशन पर हुई कार्रवाई

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीई के अंतर्गत सत्र- 2023-24 में प्रवेश संबंधित स्टे देते हुए शिक्षा विभाग से 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। यह स्टे जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल द्वारा की गई पीटिशन के आधार पर 1 जून 2023 को दिया गया है। स्कूल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिसोदिया एवं उनके सहायक अधिवक्ताओं भानूप्रताप सिंह चौहान एवं जयदीप सिंह सलूजा ने पैरवी करते हुए कहा कि स्कूल द्वारा प्री प्राईमरी की प्रवेश प्रक्रिया दिसंबर 2022 एवं जनवरी 2023 में संपूर्ण कर दी गई थी जबकि शिक्षा विभाग ने 27 मार्च 2023 को आरटीई के अंतर्गत सत्र 2023-24 में प्री प्राईमरी के प्रवेश हेतु दिशा निर्देश जारी किए थे। हाईकोर्ट के जज पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने स्कूल के पक्ष में स्टे देते हुए शिक्षा विभाग से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। स्कूल द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा, निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा तथा जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर को उतरदायी बनाया है।

गौरतलब है कि अभी तक यह स्टे केवल पीटिशन करने वाली स्कूल के लिए ही लागू है। इस स्टे के आधार पर अन्य विद्यालय भी स्टे लाने की कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र हैं, हालांकि स्कूल क्रांति संघ की ओर से जयपुर हाईकोर्ट बैंच में इस स्टे संबंधित कार्रवाई को संलग्न करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।